Thursday, 16 January 2025

SC ST Hub Yojana new update 2025|New Govt scheme2025

 एससी एसटी हब योजना 2025 नई अपडेट।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) हब, SC/ST समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक रणनीतिक पहल है। 18 अक्टूबर, 2016 को लुधियाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया यह हब SC/ST उद्यमियों को पेशेवर सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है, जिससे वे सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भाग ले सकें और देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकें।


SC ST H


इंडियन एक्सप्रेस Indian Express.

राष्ट्रीय एससी/एसटी हब के उद्देश्य:

हब के प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल हैं:

बाजार पहुंच और संपर्क:Market access and linkages. व्यवसाय के अवसरों को बढ़ाने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों और विभिन्न बाजारों के बीच संपर्क को सुविधाजनक बनाना।


क्षमता निर्माण: Capacity building:अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों की दक्षता में सुधार के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना।

वित्तीय सहायता: Financial Aid:उद्यमियों को आवश्यक वित्तपोषण प्राप्त करने में सहायता के लिए मौजूदा वित्तीय योजनाओं का लाभ उठाना।

निगरानी और मूल्यांकन: monitoring and evaluation:पहलों की प्रगति पर नज़र रखना और यह सुनिश्चित करना कि उद्देश्यों की पूर्ति प्रभावी ढंग से हो रही है।

सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना: Sharing best practices:एससी/एसटी उद्यमी समुदाय के बीच सफल व्यवसाय मॉडल और रणनीतियों का प्रसार करना।

राष्ट्रीय एससी/एसटी हब के अंतर्गत प्रमुख योजनाएं: Major Schemes under National SC/ST Hub:

अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, हब ने एससी/एसटी की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई उप-योजनाएँ शुरू की हैं

 उद्यमी :entrepreneur.

विशेष ऋण लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (SCLCSS): यह योजना एससी/एसटी उद्यमों के लिए ₹1 करोड़ तक के संस्थागत वित्त पर 25% पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है। मानक ऋण लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना के विपरीत, SCLCSS क्षेत्रों या मशीनरी को प्रतिबंधित नहीं करता है, जिससे उद्यमियों को अपनी तकनीक और मशीनरी को अपग्रेड करने के लिए अधिक लचीलापन मिलता है। 

सरकारी योजना Government scheme.

एकल बिंदु पंजीकरण योजना (एसपीआरएस): राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित, एसपीआरएस सरकारी खरीद के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। लाभों में टेंडर सेट का निःशुल्क जारी होना, बयाना राशि जमा (ईएमडी) से छूट, और एल1 कीमतों से मिलान करके आवश्यकताओं के एक हिस्से की आपूर्ति करने के अवसर शामिल हैं। 

एससी एसटी हब .SC ST Hub

विशेष विपणन सहायता योजना (एसएमएएस): एसएमएएस एससी/एसटी उद्यमों को उनके उत्पादों की विपणन क्षमता बढ़ाने के लिए विपणन सहायता प्रदान करती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू व्यापार मेलों, विक्रेता विकास कार्यक्रमों और कार्यशालाओं/सेमिनारों में भागीदारी जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। 

एससी एसटी हब SC ST Hub

बैंक ऋण प्रसंस्करण प्रतिपूर्ति योजना: यह योजना व्यवसाय ऋण प्राप्त करते समय एससी/एसटी एमएसई द्वारा किए गए बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क का 80%, अधिकतम ₹1 लाख (करों को छोड़कर) प्रतिपूर्ति करती है। 

एससी एसटी हब.SC ST Hub

बैंक गारंटी शुल्क प्रतिपूर्ति योजना: एससी/एसटी एमएसई को केंद्र/राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की निविदाओं में भागीदारी के लिए भुगतान किए गए प्रदर्शन बैंक गारंटी शुल्क का 80%, अधिकतम 1 लाख रुपये (करों को छोड़कर) की प्रतिपूर्ति मिल सकती है। 

एससी एसटी हब.SC ST Hub

परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना: यह योजना राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा लिए गए परीक्षण शुल्क का 80% (अधिकतम 1 लाख रुपये (करों को छोड़कर) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से लाइसेंस या प्रमाणन शुल्क की प्रतिपूर्ति करती है। 

एससी एसटी हब.SC ST Hub

निर्यात संवर्धन परिषद सदस्यता प्रतिपूर्ति योजना: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एमएसई को निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा लगाए गए सदस्यता शुल्क का 80%, अधिकतम 20,000 रुपये (करों को छोड़कर) प्रतिपूर्ति मिल सकती है, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने में सुविधा होगी। 

एससी एसटी हब.SC ST Hub

क्षमता निर्माण प्रबंधन शुल्क प्रतिपूर्ति योजना: यह योजना राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग 2020 के तहत पहचाने गए शीर्ष 50 प्रबंधन संस्थानों में अल्पकालिक (1-30 दिन) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले एससी/एसटी उद्यमियों और उनके बच्चों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क का 90% तक, 1 लाख रुपये (करों को छोड़कर) प्रतिपूर्ति करती है।

एससी एसटी हब.SC ST Hub

सरकार द्वारा प्रवर्तित ई-कॉमर्स पोर्टलों के लिए सदस्यता शुल्क प्रतिपूर्ति: एससी/एसटी एमएसई को सरकार द्वारा प्रवर्तित ई-कॉमर्स पोर्टलों जैसे कि सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), ई-खादी, ट्राइफेड, ट्राइब्स इंडिया और एमएसएमई मार्ट के लिए सदस्यता शुल्क का 80%, अधिकतम 25,000 रुपये (करों को छोड़कर) प्रतिपूर्ति मिल सकती है। 

एससी एसटी हब

प्रभाव और महत्व:Impact and Significance:

राष्ट्रीय एससी/एसटी हब एससी/एसटी उद्यमियों को प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल में कामयाब होने के लिए आवश्यक उपकरण, संसाधन और सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाजारों, वित्तीय संसाधनों और क्षमता निर्माण पहलों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाकर, हब देश के समावेशी आर्थिक विकास में योगदान देता है।

अधिक विस्तृत जानकारी के लिए और इन योजनाओं तक पहुंचने के लिए, इच्छुक व्यक्ति आधिकारिक राष्ट्रीय एससी/एसटी हब वेबसाइट scsthub.in पर जा सकते  हैं।

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